logo_banner
Breaking
  • ⁕ कर्जदार किसान की 'किडनी बिक्री' मामले में नया मोड़! फरार चल रहे डॉ. रवींद्र पाल सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, दूसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार ⁕
  • ⁕ लाडली बहन योजना में बड़ा खेल! 12 हजार सरकारी कर्मचारियों ने बटोरे पैसे; विधानसभा में सरकार ने कबूली चौंकाने वाली बात ⁕
  • ⁕ Nagpur: बजाजनगर के अवैध रेस्टोरेंट्स पर चलेगा बुलडोजर! हाईकोर्ट की फटकार के बाद फडणवीस सरकार ने खारिज की अपील ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र विधानसभा: मानसून सत्र के तीसरे दिन किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 30 जून तक 56 लाख किसानों की कर्जमाफी ⁕
  • ⁕ NEET सेंटर विवाद में बड़ा ट्विस्ट! NTA बोली- अभ्यर्थी ने खुद चुना था एग्जाम सिटी"; पिता तालिब ने दावे को किया ख़ारिज ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

झूठे लालच दिखाकर नागरिकों से लोन के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर रोक लगाने राज्य सरकार बनाएगी कानून


नागपुर: उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने विधानसभा में दो सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश की जनता को झूठा प्रलोभन दिखाकर उनसे पैसा वसूलना, दोगुना, तिगुना भुगतान करना, लोन के नाम पर धोखाधड़ी करना, ऐसी सभी घटनाओं के लिए राज्य सरकार कानून में संशोधन करेगी और एक नई प्रणाली विकसित करेगी 

उन्होंने यह भी कहा कि गृह विभाग की वित्तीय अपराध जांच शाखा में यह जांचने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा कि जमा और ऋण योजनाओं की पेशकश करने वाले विज्ञापन कानून के दायरे में हैं या नहीं।

फडणवीस ने बताया कि कानून में संशोधन के लिए आवश्यक अध्ययन समूह तीन महीने में गठित किया जाएगा। फड़णवीस ने कहा कि सभी तरह के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऐप्स को एक स्तर पर लाकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार इसके लिए कानून में बदलाव कर रही है