नगर अध्यक्ष का कार्यकाल अब ढाई नहीं पांच साल का होगा, राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
मुंबई: विदर्भ में दूध उत्पादन विकास को राज्य सरकार ने लेकर बड़ा लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विदर्भ और मराठवाड़ा में दूघ विकास को गति देने के लिए 149 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ राज्य सरकार ने नगर परिषद् अध्यक्ष के कार्यकाल को ढाई साल से बढाकर पांच साल कर दिया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में तीनों दलों के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट ने राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों और प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मान्यता दी गई। कैबिनेट ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र
कैबिनेट में लिए गए 8 बड़े फैसले
- विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास (पशुपालन एवं डेयरी विकास) में तेजी लाने के लिए 149 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- मराठवाड़ा में खालसा क्लास II इनाम और देवस्थान भूमि को क्लास वन बनाने के फैसले से लाखों नागरिकों को फायदा होगा (राजस्व विभाग)
- डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, टिळक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
- करघों को अतिरिक्त विद्युत शुल्क रियायत के लिए पंजीकरण शर्तों में मार्च 2025 तक छूट दी जाएगी (सहकारिता विभाग)
- सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षक (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
- 6 हजार किमी सड़कों पर डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीटिंग। संशोधित 37 हजार करोड़ व्यय की स्वीकृति (लोक निर्माण विभाग)
- मेयर का कार्यकाल ढाई साल की जगह पांच साल (नगर विकास विभाग)
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण हेतु निश्चित ब्याज दर पर केएफ डब्ल्यू कंपनी के साथ समझौता (ऊर्जा विभाग)
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