कैबिनेट में लिए गए 8 बड़े फैसले

• विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास (पशुपालन एवं डेयरी विकास) में तेजी लाने के लिए 149 करोड़ रुपये की मंजूरी।
  
• मराठवाड़ा में खालसा क्लास II इनाम और देवस्थान भूमि को क्लास वन बनाने के फैसले से लाखों नागरिकों को फायदा होगा (राजस्व विभाग)
• डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, टिळक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)
• करघों को अतिरिक्त विद्युत शुल्क रियायत के लिए पंजीकरण शर्तों में मार्च 2025 तक छूट दी जाएगी (सहकारिता विभाग)
• सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षक (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
• 6 हजार किमी सड़कों पर डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीटिंग। संशोधित 37 हजार करोड़ व्यय की स्वीकृति (लोक निर्माण विभाग)
• मेयर का कार्यकाल ढाई साल की जगह पांच साल (नगर विकास विभाग)
• सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण हेतु निश्चित ब्याज दर पर केएफ डब्ल्यू कंपनी के साथ समझौता (ऊर्जा विभाग)