logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Chandrapur

प्रशासन द्वारा समय पर लिया गया सुओ मोटो, राजुरा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाता पंजीकरण को रोकने में सफल


चंद्रपुर: चंद्रपुर के राजुरा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा त्वरित और उचित कार्रवाई के कारण 70-राजुरा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदाता पंजीकरण की सभी कोशिशें नाकाम कर दी गईं। 

1 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच, नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 7,592 आवेदन प्राप्त हुए थे। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किए गए विस्तृत सत्यापन में कई गंभीर गलतियाँ पाई गईं। इनमें से 6,861 आवेदन इसलिए अमान्य पाए गए क्योंकि आवेदक दिए गए पते पर नहीं रहते थे, आवेदक का कोई अस्तित्व नहीं था, या उनके पास सही फोटो और ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं थे। इसलिए, इन आवेदनों को उचित प्रक्रिया के अनुसार खारिज कर दिया गया और वोटर लिस्ट में कोई एंट्री नहीं की गई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और राजुरा के उप-विभागीय अधिकारी को सभी आवेदनों की पूरी जांच करने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत आवश्यक आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

इसके परिणामस्वरूप, राजुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस विभाग इसकी आगे की जांच कर रहा है। ईआरओ कार्यालय ने कहा है कि समय पर सतर्कता बरतने के कारण, 6,861 फर्जी आवेदन खारिज कर दिए गए और उन्हें 70 राजुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होने से रोक दिया गया। यह कार्रवाई किसी शिकायत के बिना स्वतः संज्ञान लेकर की गई है।