मुंबई: राज्य की महायुति सरकार ने जब से लाड़ली बहना योजना की घोषणा की है। तब से यह योजना राज्य में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रूपये महीना दिया जाएगा। योजना को लेकर राज्य की महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। योजना में शामिल होने के लिया एक तरफ सरकार द्वारा तय केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता योजना को चुनावी शिगूफा बता रहे हैं। इसी के साथ यह भी दावा कर रहे हैं कि, योजना बंद हो जाएगी। इन्ही चर्चाओं के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी जाने वाली राशि को लेकर बड़ी बात कही है। 

ज्ञात हो कि, जब से राज्य सरकार ने योजना घोषित की है विपक्षी महाविकास आघाड़ी द्वारा लगातार इसको लेकर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इसे चुनावी मौसम की घोषणा बताते हुए बंद करने का दावा कर रहा है। इसी के साथ यह भी कह जा रहा है कि, योजना के माध्यम से केवल लोगों को फांसने का प्रयास है और किसी को भी कोई राशि नहीं मिलेगी।

विपक्ष के इस आरोप पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया है। उपमुख्यमंत्री के विपक्ष के आरोप को जहां भ्रम फैलने वाला बताया, वहीं इस योजना को बंद करवाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। पवार यही नहीं रुके उन्होंने यह भी कहा कि, असंभव को संभव करना उनकी पहचान  है। यह योजना न बंद होगी, बल्कि भविष्य में वह इसे और मजबूत कर इसकी राशि को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। 

अपने आधिकारिक एक्स एक्साउंट से पोस्ट करते हुए उपमुख्यमंत्री पवार ने लिखा, "विपक्षी दल कह रहे हैं कि 'माझी लड़की बहिन योजना' को कायम रखना संभव नहीं है। लेकिन असंभव को संभव बनाना ही मेरी पहचान है। यही मेरा स्वाभिमान है। विपक्ष को इस योजना को बंद कराना है।  लेकिन मैं आने वाले समय में इस योजना को मजबूत कर इसकी राशि बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा।" इसी के साथ पवार मुद्दे को चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि, "यह चुनाव महिलाओं के हित में कौन है और विरोध में कौन है इसको लेकर है।"

15 अगस्त को पहली किश्त होगी जारी 

राज्य सरकार योजना को लेकर काफी एक्टिव मोड़ पर है। रक्षा बंधन के पहले सरकार योजना की पहली किश्त जारी करेगी। जिसके तहत 15 अगस्त को पहली किश्त जारी होगी। जिसको देखते हुए सरकार लगातार इस योजना को जमी  पर उतारने का प्रयास में लगी हुई है। वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारीयों को नियुक्त कर महिलाओं के फार्म भरवाए जा रहे हैं। यही नहीं दैनिक स्तर पर इसकी मॉनेटरिंग और समीक्षा भी की जा रही है।