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Yavatmal

Yavatmal: विभिन्न मांगों को लेकर गोरसेना की पिछले पांच दिनों से भूख हड़ताल जारी


यवतमाल: शहर में तहसील कार्यालय के सामने गोरसेना की ओर से 10 दिसंबर से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू है. इस भूख हड़ताल के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है. 

जंगली जानवरों द्वारा किसानों को परेशान करने पर रोक लगाने, पिंपलखुटा में बस स्टैंड चौराहे पर स्पीड ब्रेकर लगाने, बिजली वितरण कंपनी से लगातार हो रही गड़बड़ी को दूर करने की मांग की जा रही है.

इसके अलावा दारव्हा से कृषि उपज मंडी समिति तक आंशिक सड़क का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और सोयाबीन का 7 हजार प्रति क्विंटल और कपास का 11 हजार प्रति क्विंटल का उचित मूल्य मिले। ये मांगें श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल के जरिए की जा रही हैं.

गोरसेना ने किसानों की न्याय और अधिकार की मांगें माने जाने तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया है. आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और तुरंत उचित कदम उठाए.