रिहायशी इलाकों में एक गुंठा जमीन को ध्वस्त किया जा सकेगा! मानसून सत्र में आएगा नया कानून, राजस्व मंत्री बावनकुले ने दी जानकारी
नई दिल्ली: राजस्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में एक कानून ला रहे हैं, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में एक मुश्त जमीन को बांटा जा सकेगा। बावनकुले ने आगे कहा कि, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बंटवारा प्रतिबंध कानून में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए हम सुधार की दिशा में अगला कदम उठा रहे हैं।"
राजस्व मंत्री ने कहा, "राज्य में महागठबंधन की सरकार आने के बाद हमने राजस्व विभाग में करीब 17-18 महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। हम सत्र में वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, वर्टिकल ओनरशिप देने का प्रयास करेंगे।"
अपने दिल्ली दिल्ली दौरे के बारे में उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने आया था। नागपुर जिले के मौदा तहसील में एनटीपीसी परियोजना में कुंभारी गांव का पुनर्वास किया जाना चाहिए। जिस तरह से जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसी तरह से घरों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के साथ इस पर चर्चा करने के लिए यह दौरा था।
मराठी हिंदी को लेकर उठे विवाद पर बावनकुले ने कहा, "महाराष्ट्र में मराठी भाषा हमेशा से केंद्रीय रही है और हमारे विधानमंडल में सभी काम मराठी में होते हैं। विधानमंडल के सभी बोर्ड भी मराठी में हैं।" मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जो पहल शुरू की है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं की गई।"
उन्होंने आगे कहा, "मोदी के कार्यकाल में महिलाओं का सशक्तिकरण जितना हुआ है, उतना ही हुआ है। स्थानीय स्वराज निकायों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें मुख्यधारा और सत्ता के केंद्र में लाने का प्रयास किया है।"
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