नागपुर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और मार्गदर्शन में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट विधानसभा में वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा पेश किये गए। बजट में राज्य को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा कई घोषणा की गई। बजट को लेकर विदर्भ राहत की उम्मीद लगाए बैठा था। देखिए वित्तमंत्री पवार ने पिटारे से नागपुर जिले सहित विदर्भ को क्या-क्या मिला है।  

देखें नागपुर सहित विदर्भ को लेकर की गई घोषणाएं:

• हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए नागपुर में “शहरी हाट केंद्र” स्थापित किए जाएंगे।
• 40 किलोमीटर लंबे नागपुर मेट्रो का पहला चरण पूरा हो चुका है और 6,708 करोड़ रुपये की लागत से 43.80 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का काम प्रगति पर है।
• नागपुर में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी भागीदारी से उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे यात्री और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। इससे विदर्भ के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 88,574 करोड़ रुपये है और परियोजना का लाभ क्षेत्र 3,71,277 हेक्टेयर है। इस परियोजना से छह जिले लाभान्वित होंगे: नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा। परियोजना के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहा है।
• बजट में 18 नए न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें चार विदर्भ में स्थापित होंगे। घोषणा के अनुसार, दर्यापुर - अमरावती जिला, आर्वी - वर्धा जिला, काटोल - नागपुर जिला, वणी - यवतमाल जिला शामिल हैं।
• गडचिरोली में खनन के लिए महामार्ग का होगा निर्माण, 500 करोड़ का काम पहले चरण में शुरू होगा। 
• अमरावती में बेलोरा हवाई अड्डे का काम पूरा हो चुका है और 31 मार्च 2025 से यात्री सेवाएं शुरू करने की योजना है।
• गढ़चिरौली में नए हवाई अड्डे के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहा है। अकोला हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।