नागपुर : कम बारिश और अल नीनो के प्रभाव के चलते नागपुर शहर में जलसंकट की आशंका बढ़ गई है। शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले तोतलाडोह (पेंच) जलाशय में पानी का स्तर घटने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने के साथ वाष्पीकरण के कारण जलसाठे में और कमी आने की आशंका है। ऐसे में अगले एक महीने के भीतर नागपुर शहर की जलापूर्ति में करीब 10 प्रतिशत कटौती की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल शहर में नियमित जलापूर्ति जारी है।

जलापूर्ति में कटौती पर विचार, प्रशासन की तैयारी शुरू

शहर में पानी की उपलब्धता और आगामी गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने जल प्रबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। पहले हर दस दिन में पानी कटौती लागू करने का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन उपलब्ध जलसाठे और अगले मानसून तक की जरूरतों को देखते हुए फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है। हालांकि, आने वाले दिनों में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

हर बूंद बचाने की पालकमंत्री की अपील

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर के नागरिकों से पानी का इस्तेमाल सावधानी और जरूरत के अनुसार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पानी की बर्बादी रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। शहर के तालाबों, जलस्रोतों और सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण जरूरी है। किसी भी स्थिति में नालियों और गंदे पानी को सार्वजनिक जलस्रोतों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तालाबों का गहरीकरण और जलसंधारण के काम भी प्राथमिकता से किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सूखे जैसे हालात में पानी की हर बूंद कीमती है और नागरिकों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

तोतलाडोह का पानी आठ महीने तक चलाने की तैयारी

प्रशासन ने तोतलाडोह जलाशय में उपलब्ध पानी को अगले आठ महीने तक इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। रबी सीजन के लिए जलाशय से पानी छोड़ने की संभावना नहीं है। वहीं, कोराडी और खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए किए गए पानी के आरक्षण में भी कटौती की गई है। पालकमंत्री के मुताबिक, दोनों बिजली परियोजनाओं में उपचारित गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पेयजल के लिए उपलब्ध पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

बोरवेल पर लगी पाबंदी हटाने का फैसला

पानी की कमी और बागवानी फसलों को बचाने के लिए बोरवेल खोदने पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। खासतौर पर संतरा और मौसंबी के पेड़ों को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही भूजल स्तर बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत बताई गई है।

लीकेज रोकने और जल संरक्षण पर मनपा का जोर

शहर में एक ओर पानी की कमी का संकट गहराने की आशंका है, वहीं दूसरी ओर मनपा ने विकास कार्यों के लिए बड़े बजट की योजनाएं भी तैयार की हैं। सीमेंट सड़कों के पांचवें चरण में करीब 900 करोड़ रुपये खर्च कर 143 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 75 उद्यानों और 75 खेल मैदानों के विकास के लिए 165 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी है।

हालांकि, मौजूदा जल संकट को देखते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकता में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इन योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट का कुछ हिस्सा जल संरक्षण और जलसंधारण के कार्यों पर खर्च करने का विकल्प भी विचाराधीन हो सकता है।

30 लाख आबादी की प्यास बुझाना प्रशासन के सामने चुनौती

वर्तमान में तोतलाडोह और कन्हान जलस्रोतों से नागपुर शहर के लिए प्रतिदिन करीब 740 एमएलडी पानी लिया जाता है। लगभग 30 लाख की आबादी वाले शहर को नियमित पानी उपलब्ध कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में प्रशासन जलसाठे का प्रबंधन किस तरह करता है और नागपुरकरों को पानी की कटौती से कितनी राहत मिल पाती है।