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Nagpur

केदार-वड्डेटीवार के बाद देशमुख के विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा रोकें विकास काम होंगे बहाल


नागपुर:नागपुर जिले के काटोल विधानसभा क्षेत्र में जारी विकास कार्यों को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने यथास्थिति जारी रखने का आदेश दिया है. इस संबंध में जिला परिषद सदस्य और काटोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के इस आदेश से सुनील केदार और विजय वडेट्टीवार के बाद अब अनिल देशमुख को भी बड़ी राहत मिली है। काटोल विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया था. जिला परिषद सदस्य सलिल देशमुख ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने काटोल विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2021 से  29 जून 2022.तक विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी थी. इसके लिए आवश्यक राशि भी आवंटित की गई थी. लेकिन बाद में राज्य में सरकार बदल गई और 20 जून 2022 से सत्ता में आई शिंदे -फडणवीस सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के विकास कार्यों को स्थगित कर दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टेंडर जारी हुए विकास कार्य को यथास्थिति जारी रखने का आदेश दिया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार और चंद्रपुर के  राजुरा विधायक सुभाष धोटे के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों पर रोक लगाने पर भी राहत दी थी.और अब काटोल के विधायक अनिल देशमुख को भी राहत मिली है।