नागपुर: केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 2.0 अभियान के तहत नागपुर नगर निगम की 957.01 करोड़ रुपये की सीवेज निपटान परियोजना को केंद्र सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। नागपुर शहर के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना की मंजूरी के लिए नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉ अभिजीत चौधरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजीत पवार को धन्यवाद दिया।

शासन के निर्णयानुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 2.0 अभियान प्रदेश में 2021-22 से लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 18236.39 करोड़ की परियोजना लागत के साथ राज्य जलयोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें नागपुर नगर निगम की सीवेज निपटान परियोजना भी शामिल है।

परियोजना की कुल लागत 957.01 रुपये है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी 25 प्रतिशत (239.25 करोड़) है। राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृत अनुदान 25 प्रतिशत (239.25 करोड़) और नागपुर नगर निगम का हिस्सा 50 प्रतिशत (478.51 करोड़) होगा।

दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र

दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में जहां पोहरा नदी बहती है, वहां सीवरेज का काम किया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मी नगर, हनुमान नगर, धंतोली जोन और नेहरू नगर जोन के कुछ हिस्सों में नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी।

हुडकेश्वर-नरसाला क्षेत्र

सीवेज निपटान परियोजना के तहत उपरोक्त क्षेत्र में 253 किमी तथा हुडकेश्वर-नरसाला क्षेत्र में 164 किमी कुल 417 किमी नई सीवर लाइन का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना में चिखली और जैताला में दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। इसमें से चिखली में परियोजना की क्षमता 35 एमएलडी और जयताला में परियोजना की क्षमता 10 एमएलडी होगी।

सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 2.0 अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार की धनराशि का हिस्सा तीन चरणों में वितरित किया जाएगा - 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 40 प्रतिशत।

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