नागपुर: राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए उपराजधानी स्थित महाराष्ट्र राज्य लॉ विश्वविद्यालय के काम काम के लिए 25.85 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लाया गया। इसी के साथ सरकार नागपुर और सोलपर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए सचिव पद की नियुक्ति को भी अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा 15 अहम फैसले लिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

भर्ती परीक्षा का रास्ता हुआ साफ़

राज्य में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लिया गया है। अब राज्य में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन टीसीएस-आईओएन और आईबीपीएस कंपनियां करेंगी। इस मंजूरी के बाद राज्य में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।