मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान कर्जमाफी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को स्वीकृति मिल गई। अब राज्य के पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का बकाया फसल ऋण माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे कि विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस योजना की औपचारिक घोषणा की जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने आखिरकार कर्जमाफी के फैसले पर मुहर लगा दी है।

क्या है कर्जमाफी योजना?

सरकार द्वारा शुरू की गई पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक बकाया फसल ऋण रखने वाले पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी दी जाएगी। इसके अलावा नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन देने के लिए 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) देने का प्रावधान किया गया है।

56 लाख किसानों को होगा फायदा

सरकारी अनुमान के अनुसार इस फैसले से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत माना जा रहा है।

सरकार पर पड़ेगा 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ

कर्जमाफी योजना के लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है। पहले से चल रही लाड़की बहन योजना और अब किसान कर्जमाफी के कारण सरकार को आगामी समय में वित्तीय प्रबंधन और खर्चों में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

चुनावी वादे से फैसले तक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते समय किसान कर्जमाफी की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह योजना लागू होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। किसानों के लिए इसे सरकार के सबसे बड़े राहत पैकेजों में से एक माना जा रहा है। राज्य के किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा लाखों किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा।