logo_banner
Breaking
  • ⁕ भंडारा में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-पिकअप की जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत, तीन मासूम भी शामिल ⁕
  • ⁕ पेपर लिक और लापरवाही के खिलाफ MPSC एस्पिरेंट्स का आंदोलन जारी, विपक्ष का महायुति सरकार पर हमला; टास्क फाॅर्स के गठन पर उठाये सवाल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नाबालिग से शादी कराकर बनाए शारीरिक संबंध, पति समेत 5 पर मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Nagpur: दुकान में सेंधमारी कर 1.70 लाख रुपये उड़ाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग शामिल ⁕
  • ⁕ गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में छह की मौत; आठ गंभीर घायल ⁕
  • ⁕ श्वेता महल्ले और संजय गायकवाड़ के बीच जुबानी जंग तेज; भाजपा विधायक के बाप वाले जश्न पर शिवसेना नेता का पलटवार, कहा- समय पर बताऊंगा कौन है असली बाप? ⁕
  • ⁕ Nagpur: मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड पर रोक; पुलिस आयुक्त की 60 दिन की अधिसूचना ⁕
  • ⁕ Nagpur: डांस क्लास जाने की बात पर पति-पत्नी में हुआ विवाद, दो बच्चों के सामने पति ने पत्नी के गले और पेट पर किए वार ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Nagpur

सड़क खुदाई पर मनपा की सख्ती, अब पहले कंपनियों को जमा करनी होगी 20% बैंक गारंटी; जल्द आमसभा में प्रस्ताव होगा पेश


नागपुर: नागपुर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए सड़कों की बार-बार होने वाली खुदाई पर अब मनपा सख्ती करने जा रही है। सड़क खोदने से पहले संबंधित दूरसंचार कंपनियों को खुदाई की कुल लागत की 20 फीसदी राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। इस प्रस्ताव को बुधवार को होने वाली मनपा की आमसभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए सड़क खोदने वाली दूरसंचार कंपनियों पर अब सख्ती होगी। नए नियमों के तहत सड़क की खुदाई से पहले कुल लागत की 20 फीसदी राशि बैंक गारंटी के रूप में मनपा के पास जमा करनी होगी। सड़क को पहले जैसी स्थिति में लाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी और मरम्मत का गारंटी पत्र भी देना होगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरसूची के आधार पर लागत तय होगी। पुरानी नीति को निरस्त कर तैयार प्रस्ताव को आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार की आमसभा में इसे रखा जाएगा।

बार-बार सड़क खुदाई से यातायात और नागरिकों की परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं, डिजिटल फाइलों की मंजूरी में देरी का मुद्दा भी आमसभा में उठेगा। विपक्ष के नेता संजय महाकालकर ने धारा 1 (जे) के तहत नोटिस दिया है। अभियंताओं को डिजिटल प्रणाली का प्रशिक्षण, फाइल मंजूरी की समय-सीमा और विकास कार्यों पर पड़ रहे असर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर भी फाइलों की धीमी मंजूरी को लेकर अधिकारियों को फटकार चुके हैं।