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Nagpur

नागपुर मनपा जारी रखेगी EY की सेवाएं, फाइबर नेटवर्क और नए प्रोजेक्ट के लिए 45 लाख रूपये का प्रस्ताव


नागपुर: महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (NSSCDCL) को भंग करने की प्रक्रिया के बीच, नागपुर महानगर पालिका (NMC) ने अपनी स्मार्ट सिटी पहलों के अगले चरण के लिए मौजूदा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (EY) की विशेषज्ञता का उपयोग जारी रखने का निर्णय लिया है।

मनपा की स्थायी समिति (Standing Committee) गुरुवार को EY को अतिरिक्त कार्य सौंपने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है। इसके तहत कंपनी को ₹45 लाख की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित 'नागपुर सेफ एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2.0' की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), सॉल्यूशन डिजाइन और बिड-मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा जाएगा।

4 महीने का एक्सटेंशन, सीधे मिलेगा काम

  • सेवा विस्तार: प्रस्ताव के तहत EY के मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के कार्यकाल को 4 महीने का विस्तार दिया जाएगा।
  • पैनल में शामिल: चूंकि EY पहले से ही महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय (DIT) के पैनल में सूचीबद्ध है, इसलिए मनपा प्रशासन ने यह अतिरिक्त कार्य सीधे उन्हें देने का प्रस्ताव रखा है।

स्मार्ट सिटी 2.0 में क्या होगा EY का रोल?

  • शहर के मौजूदा सर्विलांस (सीसीटीवी) इन्फ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करना।
  • तकनीकी विनिर्देश (Technical Specifications), प्रोजेक्ट कॉस्ट, सर्विस लेवल मानक और रिस्क मैनेजमेंट प्लान तैयार करना।
  •  टेंडर दस्तावेज (RFP) तैयार करना और सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन तक प्री-बिड व कमर्शियल मूल्यांकन में मनपा की मदद करना।

फाइबर नेटवर्क के मोनेटाइजेशन की बनेगी नीति

इस प्रोजेक्ट का दूसरा प्रमुख हिस्सा शहर के फाइबर नेटवर्क के लिए 'NMC डक्ट पॉलिसी' और मोनेटाइजेशन रणनीति तैयार करना है। कंसल्टेंट मौजूदा फाइबर परिसंपत्तियों की समीक्षा करेगा, संभावित राजस्व स्रोतों की पहचान करेगा और ट्रांजैक्शन व लीगल एडवाइजर नियुक्त करने में मनपा का सहयोग करेगा, जिससे शहर के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से राजस्व कमाया जा सके।

45 में से 41 प्रोजेक्ट पूरे
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत NSSCDCL ने कुल 45 प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, जिनमें से ₹736.3 करोड़ की लागत वाले 41 काम पूरे हो चुके हैं। हालांकि, एसपीवी (SPV) को भंग करने और संपत्तियां मनपा को ट्रांसफर करने के बाद मेंटेनेंस और क्रियान्वयन में कई कमियां सामने आई थीं। अब मनपा अपने आईटी विभाग और मौजूदा कंसल्टेंट के जरिए स्मार्ट सिटी 2.0 को गति देने जा रही है।