नागपुर: नागपुर विश्वविद्यालय ने 5 जून को नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद कई शिक्षाविदो ने इस फ़ैसले को आनन फ़ानन में लिया गया निर्णय बताकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इस बीच विश्वविदायलय ने अपने इस निर्णय पर यूटर्न ले लिया है। और नई शिक्षा नीति को इस शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं करने का आदेश जारी किया है।

ज्ञात हो कि, राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय को इस सत्र से नई शिक्षा निति को लागू करने का आदेश दिया था। जिसके पश्च्यात विश्वविद्यालय ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का निर्णय लिया था। इस संबंध में विश्वविद्यालय की अकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई थी। 

नई नीति को लेकर कॉलेज, सीनेट सदस्यों ने भारी विरोध भी किया। इस बीच फ़ैसले के बाद कुछ ही दिनों के भीतर नागपुर विश्व विदालय ने पत्र जारी कर इस सत्र से नई नीति लागू नहीं करने संबंधी आदेश जारी किया। 

नागपुर यूनिवर्सिटी की ओर से बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2023-24 से लागू करने के बारे में विश्वविद्यालय ने सारी तैयारी कर ली थी। इस संबंध में सभी संलग्नित महाविद्यालयों को समय-समय पर सूचना भी दी गई लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस सत्र से नई नीति अमल में नहीं लाये जाने का आदेश जारी किया गया। उधर सीनेट सदस्य एड मनमोहन बाजपेयी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर नागपुर विश्व विदालय द्वारा आधि अधूरी तैयारियो से शिक्षा नीति लागू करने की शिकायत की थी।

15 जून से यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इतने कम समय में नई नीति कैसे लागू किया जाये। इसको लेकर ना छात्र तैयार थे और ना कॉलेज। ऐसे में चौतरफ़ा विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के अपने फ़ैसले को टाल दिया है।