नागपुर: अवैध फेरीवालों का मुद्दा लगातार राज्य रु शहर के लिए नासूर बनता जा रहा है। सडको पर अतिक्रमण के कारण एक तरफ जहां नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ प्रसाशन को भी उन्हें हटाने के लिए काफी माथाचप्पी करना पड़ता है। अवैध फेरीवालों का यह मुद्दा आज विधानसभा में जमकर गूंजा। कई सदस्यों ने इसको लेकर राज्य सरकार से सवाल किए। इनपर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, “जल्द से जल्द सभी मनपा आयुक्तों को स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी लागू करने का दिया जाएगा आदेश।”

उपमुख्यमंत्री ने कहा, “आम तौर पर जो अधिकृत फेरीवाले हैं, उन्हें किस तरह सरकार मदद कर सकती है। उस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उन्हें किस तरह सही से बिजली उपलब्ध कराई जा  सकती है इसपर भी काम शुरू है। वही जो अनधिकृत फेरीवाले हैं। उन्हें किस तरह हम दूसरी जगह पुनर्वसन कर सकते हैं इसका भी प्रयास हम करेंगे।”

अध्यक्ष नार्वेकर ने उठाया समिति का मुद्दा

अनधिकृत फेरीवालों के मुद्दे पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी अपनी बात राखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश को उठाते हुए कहा कि, "पिछले चार साल से यह समिति का गठन नहीं किया गया है, न ही हॉकिंग जोन का निर्माण कर उन्हें आवंटित करने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक यह किया गया नही है।" नार्वेकर ने जल्द से जल्द इसे लागू करें की मांग की। इसी के साथ एक अन्य सदस्य ने भी मुंबई सहित अन्य मनपा में भी इसे लागू करें को लेकर सवाल किया। 

आयुक्त हर तीन महीने में रिपोर्ट करेंगे जमा

जिस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "मुंबई सहित राज्य के जितने भी महानगर पालिका है उन सब को मुख्यमंत्री की तरफ से स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी लागू लागू करने का आदेश दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "इसी के साथ तीन महीने के अंदर उनसे रिपोर्ट भी ली जाएगी की आप के मनपा में इसे कितना लागू किया किया गया है।"