नागपुर: नागपुर महानगरपालिका शहर में अवैध होर्डिंग्स पर नियंत्रण और विज्ञापन से होने वाली आय बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। स्थायी समिति ने होर्डिंग नीति में संशोधन करते हुए नई दरों में और बढ़ोतरी के निर्देश दिए हैं। अब 10 दिनों के भीतर नया प्रस्ताव तैयार कर समिति के सामने रखा जाएगा।

नागपुर शहर में होर्डिंग और विज्ञापन नीति को लेकर मनपा की स्थायी समिति ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल और एलईडी विज्ञापनों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन शुल्क में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। मनपा प्रशासन ने नई दरों का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा था, लेकिन समिति सदस्यों का मानना है कि अन्य महानगरपालिकाओं की तुलना में यह दरें अभी भी कम हैं। इसी वजह से प्रस्ताव में और संशोधन कर नई दरें तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार शहर में प्राइवेट होर्डिंग्स और दुकानों के बोर्ड बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। इनमें एलईडी और डिजिटल स्क्रीन आधारित विज्ञापनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिन पर एक ही दिन में कई विज्ञापन चलाए जाते हैं और एजेंसियां भारी मुनाफा कमाती हैं। इसी आय को ध्यान में रखते हुए मनपा अब शुल्क बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करना चाहती है।

प्रस्ताव के मुताबिक गैर-प्रकाशित (नॉन-इल्यूमिनेटेड) होर्डिंग और वॉल पोस्टर के लिए 86 रुपये प्रति वर्गमीटर, प्रकाशित (इल्यूमिनेटेड) विज्ञापनों के लिए 130 रुपये, गैंट्री गेट विज्ञापन के लिए 260 रुपये और एलईडी या स्क्रीन आधारित डिजिटल विज्ञापनों के लिए 352 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क प्रस्तावित किया गया है। हालांकि स्थायी समिति ने इन दरों में और बढ़ोतरी कर संशोधित प्रस्ताव लाने को कहा है।

मनपा प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध होर्डिंग्स पर नियंत्रण रखने और विज्ञापन व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नई नीति जरूरी है। साथ ही इससे महानगरपालिका की आय में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।