नागपुर: जीरो माइल्स का विकास करने के लिए प्रस्ताव बनाया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने बजट भी प्रस्तावित किया है। हालांकि, जमीन का अभी तक हस्ताक्षरण नहीं हुआ है। इसी को लेकर गुरुवार को नागपुर महानगर पालिका में बैठक हुई। बैठक में हेरिटेज संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार ने जिला कलेक्टर कार्यालय को निर्देश दिया कि नागपुर के ऐतिहासिक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए यह जमीन, जो सरकार के अधीन है, नागपुर महानगरपालिका को हस्तांतरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को ऐतिहासिक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा सीएसआर फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार गुरुवार (6) को नगर निगम मुख्यालय स्थित आयुक्त कक्ष में हेरिटेज संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। हेरिटेज संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, जिला कलक्टर डॉ. विपिन इटनकर, मुख्य अभियंता एवं समिति की सदस्य सचिव श्रीमती लीना उपाध्याय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता एवं उप महाप्रबंधक प्रदीप पॉल उपस्थित थे।

समिति के अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि जीरो माइल से सटी सभी सरकारी जमीन को सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए उपलब्ध कराया जाए। नगर निगम परिसर में पर्यटकों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जीरो माइल का सौंदर्यीकरण महाराष्ट्र सरकार के धन से लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने बैठक में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त धनराशि का उपयोग इस निकटवर्ती भूमि को विकसित करने के लिए किया जाएगा।