मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कृषि के लिए एआई नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों का मानदेय दोगुना कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब इसमें जीवनसाथी को भी मानदेय मिलेगा। साथ ही धारावी पुनर्विकास परियोजना में कंपनी के लीज एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का फैसला आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) और अन्य एजेंसियों के बीच लीज एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई है। चूंकि यह जनहित में एक बड़ी परियोजना है, इसलिए सरकार ने कहा है कि पुनर्वास और पुनर्विकास योजना को गति मिलेगी। यह भी दावा किया जा रहा है कि योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होगा।

कैबिनेट के 10 महत्वपूर्ण निर्णय:

• नासिक जिले के मौजे जंबुटके में 29 हेक्टेयर 52 आर भूमि आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को दी जाएगी। आदिवासी समुदाय के होनहार उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। (राजस्व विभाग)
• एमएमआरडीए और मेसर्स रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर लिमिटेड की संयुक्त परियोजना के लिए आवश्यक भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से राज्य में पहली बड़ी परियोजना है। ग्रोथ सेंटर विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। (राजस्व विभाग)
• मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पहाड़ी क्षेत्र गोरेगांव में भूमि के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। विश्वविद्यालय को स्वयं के स्वामित्व वाली इमारत मिलेगी। हजारों छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। (राजस्व विभाग)
• धारावी पुनर्विकास परियोजना में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और अन्य एजेंसियों के बीच लीज समझौते पर स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। जनहित में यह एक बड़ी परियोजना होने के कारण पुनर्वास और पुनर्विकास योजना को गति मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। (राजस्व विभाग)
• केंद्र सरकार की विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम) परियोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए महावेध परियोजना की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी गांवों को सटीक मौसम की जानकारी देने की परियोजना। किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना। (कृषि विभाग)
• महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाकृषि-एआई नीति 2025-2029 को मंजूरी दी गई। कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस का उपयोग कर राज्य में एग्रीस्टैक, महा-एग्रीस्टैक, महावेदा, क्रॉपसैप, एग्मार्कनेट, डिजिटल शेटीशाला, महा-डीबीटी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। (कृषि विभाग)
• मुंबई मेट्रो रूट-2ए, 2बी और 7 की मेट्रो परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिए गए ऋण की समय सीमा बढ़ाई गई। (नगरीय विकास विभाग)
• विरार-अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन गलियारा परियोजना को अब "बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो" के आधार पर शुरू करने की मंजूरी दी गई। (लोक निर्माण विभाग)।
• आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि। इसमें जीवनसाथी को भी मानदेय मिलेगा। गौरव योजना में संशोधन। (सामान्य प्रशासन विभाग)।
• एनआरआई के बच्चों और आश्रितों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनआरआई की परिभाषा में बदलाव। प्रवेश एवं शुल्क विनियमन अधिनियम, 2015 में संशोधन। (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)