नागपुर: राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वे मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों और भोंदू अशोक खरात के कथित संबंधों के ठोस और प्रमाणिक सबूत सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाना या मीडिया में बयान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि आरोप गंभीर हैं तो उन्हें विधिवत रूप से सरकार या जांच एजेंसियों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

यह पूरा मामला उस समय तूल पकड़ गया, जब विजय वडेट्टीवार ने यह दावा किया कि राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भोंदू अशोक खरात से संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, वह इन अधिकारियों को एक-दूसरे की पत्नियों के साथ संबंध रखने की सलाह भी देता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह मामला केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रशासनिक मर्यादाओं और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वडेट्टीवार के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच होनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे समाज में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया है।

नागपुर में बयान, सियासत में हलचल

नागपुर में पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वे इस प्रकार के आरोपों को हल्के में नहीं लेते, लेकिन बिना सबूत के किसी भी अधिकारी या संस्था को बदनाम करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वडेट्टीवार के पास पुख्ता जानकारी है, तो वे तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

“सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा”

बावनकुळे ने तीखे शब्दों में कहा कि केवल मीडिया में बयान देकर या ट्वीट करके “भोंगा बजाने” से कोई परिणाम नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि यदि वडेट्टीवार वास्तव में इस मामले में सच्चाई उजागर करना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित अधिकारियों के नाम, सबूत और पूरे घटनाक्रम की जानकारी सरकार या जांच एजेंसियों को देनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है और यदि कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं।

“संवेदनशील मामले में बयानबाजी से बचें”

मंत्री ने इस प्रकरण को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में सार्वजनिक बयानबाजी से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने वडेट्टीवार को सलाह दी कि वे मीडिया में अधिक बयान देने के बजाय अपने पास मौजूद जानकारी को गोपनीय तरीके से संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाएं। बावनकुळे ने यह भी कहा कि इस तरह के आरोपों से जांच एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, जिससे निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अधिकारियों और उनके परिवारों पर टिप्पणी अनुचित

चंद्रशेखर बावनकुळे ने वडेट्टीवार के आरोपों की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी या उसके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आघात पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ बयान देना आवश्यक है, खासकर तब जब मामला प्रशासन और परिवारों से जुड़ा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि वडेट्टीवार के पास कोई गोपनीय जानकारी है, तो उसे सार्वजनिक मंच पर लाने के बजाय सीधे सरकार को सौंपना चाहिए, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

आदित्य ठाकरे की मौजूदगी पर भी उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा नेता मोहित कंबोज की पार्टी में आदित्य ठाकरे की मौजूदगी को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुळे ने कहा कि यह एक निजी और पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें किसी का शामिल होना सामान्य बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध बनाए रखना भारतीय परंपरा का हिस्सा है। अंबानी और अदानी जैसे उद्योगपतियों के यहां भी विभिन्न दलों के नेता जाते हैं, इसलिए किसी कार्यक्रम में शामिल होने को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

इंधन और खाद की कमी पर अफवाहें खारिज

मंत्री ने इस दौरान सोशल मीडिया पर फैल रही इंधन और रासायनिक खाद की कमी की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और खाद की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति उपलब्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यापारी या दुकानदार जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावनकुळे ने कहा कि वे स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से दुकानों की जांच भी करेंगे।

किसानों को दिया भरोसा

किसानों को आश्वस्त करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह सतर्क है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कमी या कृत्रिम संकट की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।