आठ दिनों में नागपुर शहर के फूटपाथ और सड़कों को करो अतिक्रमण मुक्त, केंद्रीय मंत्री गडकरी का मनपा और एनआईटी को सख्त निर्देश
नागपुर: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर शहर की सूरत बदलने और आम जनता को ट्रैफिक जाम व अतिक्रमण से राहत दिलाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। रविवार (29 मार्च) को अपने निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने महानगर पालिका (मनपा) और नासुप्र (NIT) के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर के फुटपाथों और सड़कों पर मौजूद अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने इस कार्रवाई की रिपोर्ट 8 दिनों के भीतर पेश करने का आदेश दिया है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मेयर नीता ठाकरे, सांसद माया ईवनाते, विधायक कृष्णा खोपडे, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर सहित शहर के प्रमुख पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
अतिक्रमण पर सर्जिकल स्ट्राइक और छात्रों से सर्वे:
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि फुटपाथों पर दुकानों के कारण पैदल चलने वालों को जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर को निर्देश दिए कि मनपा और नासुप्र के पास मौजूद जमीनों का रिकॉर्ड खंगाला जाए। सरकारी आंकड़ों की सत्यता जांचने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के माध्यम से स्वतंत्र सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया ताकि खेल के मैदानों और उद्यानों के लिए आरक्षित जगहों का पता चल सके।
75 बगीचे और 75 खेल के मैदान:
नागपुर नगर निगम की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, गडकरी ने शहर में 75 नए पार्क और 75 खेल के मैदान विकसित करने की योजना बनाने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों की रुचि के अनुसार खेलों के मैदान तैयार किए जाएं और बुजुर्गों के लिए टहलने की उचित व्यवस्था हो।
नदियों का कायाकल्प और 24 घंटे पानी का सवाल:
- नाग और पोहरा नदी: केंद्र सरकार द्वारा मंजूर 2400 करोड़ रुपये के निधि से इन दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बेहतर डीपीआर (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता न करने की सख्त चेतावनी दी।
- पानी की बर्बादी: शहर में 24 घंटे जलापूर्ति योजना पूरी न होने और 40% पानी की बर्बादी (लीकेज) पर गडकरी ने ओसीडब्ल्यू (OCW) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और समाधान खोजने को कहा।
हॉकर्स जोन और फूड मॉल:
सड़कों पर लगने वाले बाजारों के कारण होने वाली ट्रैफिक समस्या को देखते हुए, केंद्रीय मंत्री ने खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर भाजी-मटन मार्केट, फूड मॉल और हॉकर्स जोन विकसित करने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
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