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Nagpur

गोशालाओं को बड़ी राहत! अब जमीन खरीदने पर व्यावसायिक नहीं, कृषि दर से लगेगा स्टांप शुल्क


नागपुर: महाराष्ट्र में भीषण सूखे की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने गोवंश संरक्षण और गोशालाओं को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब गोशालाओं के लिए जमीन खरीदने, दानपत्र या किरायानामा करने पर व्यावसायिक अथवा गैर-कृषि (NA) दर से स्टांप शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ऐसे सभी लेनदेन पर रियायती कृषि दर से ही स्टांप शुल्क लागू होगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं।

सरकार के इस फैसले से नई गोशालाएं शुरू करने और मौजूदा गोशालाओं के विस्तार का रास्ता आसान होगा। इसके साथ ही जमीन की खरीद-बिक्री में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देने का भी निर्णय लिया गया है।

अब 3 से 4 प्रतिशत कृषि दर से स्टांप शुल्क

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के अनुसार, गोशालाएं केवल पशुओं के पालन-पोषण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से भटकते, बीमार, बुजुर्ग और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश की देखभाल के साथ देशी गोवंश का संरक्षण और चारा उत्पादन भी किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गोशालाओं को व्यावसायिक दरों से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले गोशाला के लिए किसी संस्था या ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदने पर व्यावसायिक अथवा गैर-कृषि मूल्यांकन के आधार पर भारी स्टांप शुल्क देना पड़ता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के ऐसे लेनदेन पर लगभग 3 से 4 प्रतिशत की कृषि दर से ही स्टांप शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आधिकारिक परिपत्र भी जारी किया है।

सभी उप-पंजीयक कार्यालयों को निर्देश

राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग ने सभी उप-पंजीयक कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि गोशालाओं से संबंधित जमीन के दस्तों का पंजीकरण कृषि मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाए। इससे गोशाला संचालक कम खर्च में जमीन की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। साथ ही नई गोशालाएं शुरू करने वाली संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गोशाला पंजीकरण के लिए ये शर्तें जरूरी

  • गोशालाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कुछ जरूरी नियम और शर्तें निर्धारित की हैं।
  • आवेदन के साथ केवल निर्धारित सूची में शामिल जरूरी दस्तावेज ही जमा करने होंगे।
  • पशुओं के क्रमांक 1 से 10 तक निर्धारित क्रम में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • जमीन संस्था के नाम पर नहीं होने की स्थिति में विधिवत किरायानामा या लीज एग्रीमेंट देना होगा।
  • गोशाला में मौजूद पशुधन की पूरी जानकारी आवेदन में देनी होगी।
  • संस्था की चल और अचल संपत्ति तथा उनके बाजार मूल्य का विवरण देना होगा।पिछले तीन वर्षों की आय और खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।
  • पंजीकरण के लिए संस्था का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य होगा।