नागपुर को दुनिया दीक्षाभूमि से जानती है, संजय राउत हमें न बताएं; राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का तीखा पलटवार
नागपुर: मुंबई के दादर क्षेत्र का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए नागपुर का नाम बदलकर दीक्षाभूमि कर देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे। वहीं, राउत के इस बयान पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पलटवार करते हुए कहा कि नागपुर दीक्षाभूमि के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और संजय राउत को छोड़कर पूरी दुनिया दीक्षाभूमि का महत्व जानती है।
नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि नागपुर की दीक्षाभूमि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और नागपुर आने वाला हर व्यक्ति दीक्षाभूमि जरूर जाता है। नागपुर की पहचान पूरी दुनिया में दीक्षाभूमि के नाम से है। ऐसे में संजय राउत कहेंगे, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दीक्षाभूमि का महत्व पूरी दुनिया जानती है।
इंदू मिल का स्मारक हमारी सरकार ही पूरा करेगी
मुंबई के इंदू मिल में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अंतरराष्ट्रीय स्मारक का काम लंबित होने को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही आलोचनाओं का बावनकुले ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, "वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण कुछ समय तक निर्माण सामग्री उपलब्ध होने में दिक्कतें आईं। इसके चलते परियोजना की लागत बढ़ी और काम में थोड़ी देरी हुई। हालांकि, परियोजना की लागत कितनी भी बढ़ जाए, राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि स्मारक का काम पूरा होने में दो साल नहीं लगेंगे। निर्माण सामग्री उपलब्ध होते ही सरकार का प्रयास है कि महज एक साल में यह काम पूरा कर लिया जाए। इस स्मारक की शुरुआत हमने की है और इसे पूरा भी हमारी ही सरकार करेगी।
6, 7 और 8 जनवरी को घुमंतू समाज के लिए विशेष शिविर
राज्य के वंचित और घुमंतू समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी राजस्व मंडलों में सेवा गारंटी कानून के तहत आने वाली सभी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
विशेष रूप से 6, 7 और 8 जनवरी को घुमंतू एवं विमुक्त जाति-जमातियों (VJNT) की बस्तियों, तांडों और बस्तियों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और घरों के मालिकाना हक से जुड़े स्वामित्व दस्तावेज मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष गैर-सरकारी समिति का गठन किया गया है।
पारधी समाज के लिए आजादी के बाद पहली ऐतिहासिक बैठक
अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल पारधी और फासेपारधी समाज के विकास के लिए आजादी के बाद पहली बार मंत्रालय में विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज की बस्तियों के लिए अलग गांवठान विकसित करने, तांडों को ग्राम पंचायत का दर्जा देने, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने और महिला बचत समूहों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने जैसे निर्णय लिए गए।
सातारा जिला बैंक का विवाद स्थानीय
सातारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर भाजपा और शिंदे गुट के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर बावनकुले ने कहा कि यह मामला स्थानीय स्तर का है।उन्होंने कहा कि बैंकों की राजनीति जिला और स्थानीय स्तर तक सीमित रहती है। किसी जिले में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसे महायुति का विवाद नहीं कहा जा सकता। इसका राज्य की महायुति सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए, ताकि जनता के मन में बना भ्रम दूर हो सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजितदादा के बीच संबंध कैसे थे, यह पूरा महाराष्ट्र देख चुका है।
राहुल गांधी को लगा है 'मोदी बुखार'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आलोचना का जवाब देते हुए बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी को सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोने तक 'मोदी बुखार' चढ़ा रहता है। वे खुद को प्रधानमंत्री बना हुआ देखने के सपने देखते रहते हैं। इसलिए वे 'सपनों के सौदागर' हैं।
हापुस आम के GI टैग पर भी दिया स्पष्टीकरण
हापुस आम के जीआई टैग को लेकर उठे विवाद पर बावनकुले ने कहा कि गुजरात के क्षेत्र को जीआई टैग देने का फैसला चेन्नई की अदालत ने दिया है। इसका महाराष्ट्र सरकार या किसी भी सरकारी आदेश से कोई संबंध नहीं है।
तीसरे रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज
बावनकुले ने बताया कि नागपुर के तीसरे रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं, डिफेंस न्यूक्लियर एयरोस्पेस (DNA) परियोजना के लिए सिंचित कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी लेने के बाद सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी।
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