2 लाख से ज्यादा के लेनदेन पर आयकर विभाग की नजर, हर महीने 5 तारीख तक देनी होगी जानकारी; बावनकुले बोले- लापरवाही पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
नागपुर: महाराष्ट्र में निबंधन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग के तहत होने वाले 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब 2 लाख रुपये से अधिक के नकद और चेक से होने वाले लेनदेन की जानकारी हर महीने की 5 तारीख तक आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में जानकारी नहीं देने और लेनदेन में गड़बड़ी या छिपाव करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार (21 नवंबर) को कोराडी में आयोजित पत्रकार परिषद में यह चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने राज्य की 700 पंजीकृत गोशालाओं को 25-25 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा भी की। साथ ही गोवंश की अवैध खरीद-बिक्री और कृषि जमीन को लैंड बैंक बनाकर वर्षों तक खाली रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए।
2 लाख से अधिक के हर लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य
बावनकुले ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण के दौरान होने वाली कर चोरी रोकने के लिए विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नागपुर, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में कुछ अधिकारियों द्वारा 30 से 50 लाख रुपये तक के मासिक लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को समय पर नहीं देने के मामले सामने आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अब 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस' (SFT) रिपोर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए आदेश के अनुसार, 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी हर महीने की 5 तारीख तक आयकर विभाग को देनी होगी। इसमें नकद और चेक दोनों तरह के लेनदेन शामिल होंगे। यदि किसी संपत्ति की संयुक्त रूप से खरीदारी होती है, तो प्रत्येक खरीदार का अलग-अलग विवरण देना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट और फ्लैट स्कीम पर भी नजर
राज्य सरकार अब बड़े आवासीय प्रोजेक्ट और फ्लैट स्कीम में होने वाली संपत्ति की खरीद-बिक्री पर भी नजर रखेगी। बावनकुले के मुताबिक, कई बड़े प्रोजेक्ट में निवेशक संपत्ति की वास्तविक कीमत छिपाकर कम कीमत पर रजिस्ट्री कराते हैं। अब संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत और रजिस्ट्री में दिखाई गई कीमत की जांच की जाएगी। इसके लिए निबंधन महानिरीक्षक (IGR) विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
700 गोशालाओं को मिलेगा 25-25 लाख रुपये का अनुदान
पत्रकार परिषद में बावनकुले ने राज्य की गोशालाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के पास 700 गोशालाएं पंजीकृत हैं। इन गोशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला नियोजन समिति (DPC) के माध्यम से प्रत्येक गोशाला को 25 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गोशालाएं पूरी तरह कृषि पूरक सेवाभावी संस्थाएं हैं। इसलिए गोशालाओं की जमीन के लेनदेन पर आवासीय या औद्योगिक दरों के बजाय कृषि दर ही लागू होगी।
अकाल का फायदा उठाकर गोवंश खरीदने वालों पर कार्रवाई
बावनकुले ने कहा कि सूखे की स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग किसानों को पशुओं के चारे और पालन-पोषण का डर दिखाकर उनसे गोवंश खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार की कड़ी नजर है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे घबराकर अपने पशु न बेचें। पशुओं के चारे और देखभाल की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। अवैध रूप से गोवंश खरीदने और उनकी तस्करी या कटाई में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3 साल तक खेती नहीं की तो सरकार के कब्जे में जा सकती है जमीन
कृषि जमीन खरीदकर उसे केवल निवेश के रूप में इस्तेमाल करने वाले बड़े व्यापारियों को भी राजस्व मंत्री ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कई व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं ने कृषि क्षेत्र में 53 एकड़ से लेकर 100, 200 और 400 एकड़ तक जमीन खरीद रखी है। इन जमीनों का इस्तेमाल खेती के लिए करने के बजाय उन्हें लैंड बैंक के रूप में खाली छोड़ दिया गया है।
बावनकुले ने कहा कि कृषि जमीन को तीन साल से अधिक समय तक बिना खेती के खाली नहीं रखा जा सकता। इस साल सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत है, लेकिन आने वाले समय में अच्छी बारिश होने के बावजूद यदि इन जमीनों पर खेती नहीं की गई और उन्हें लगातार खाली रखा गया, तो तीन साल बाद ऐसी जमीनों को सरकार के कब्जे में लेने के लिए कानून लागू किया जाएगा।
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