logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़, दो डॉक्टरों पर कार्रवाई; सोनोग्राफी सेंटर सील, मनपा का अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ⁕
  • ⁕ BJP वार्ड अध्यक्ष सचिन साहू की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, शहर में मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी ⁕
  • ⁕ "सवाल करने पर गालियां दी जाती हैं, बेज्जती और मारा जाता है", परिवार से रिश्ता समाप्त करने पर रोहणी यादव का बड़ा आरोप ⁕
  • ⁕ Wardha: नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश; पुलिस और एलसीबी ने की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Nagpur: मौज मस्ती करते ओयो में मिला कुख्यात वाहन चोर, क्राइम ब्रांच के वाहन चोरी विरोधी दस्ते की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ उपराजधानी नागपुर के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: विवाह समारोह में स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी अकोला से गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Akola: बालापुर नगर परिषद चुनाव सुरक्षा सतर्कता! पुलिस और महसूल विभाग ने शुरू किया संयुक्त जांच अभियान ⁕
  • ⁕ Gondia: जिले में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसान चिंतित, किसानों ने जल्द से जल्द खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
Maharashtra

डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को कहा धन्यवाद, बोले- मराठा समाज के युवाओं को मिलेगा न्याय


मुंबई: महाराष्ट्र विधानमडल (Maharashtra Legislature) से मराठा समाज को आरक्षण (Maratha Reservation) देने वाला विधेयक पास हो गया है। दोनों सदनों में सर्व सम्मति से विधायक को पास किया गया है। वहीं अब इस पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विपक्ष को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि, आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद अब मराठा समाज के युवाओं को न्याय मिलेगा।

फडणवीस ने कहा, "हमारी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए इसबीसी के तहत विधेयक पास किया है। जिसे दोनों सदनों ने सर्वसममति से पास किया गया है और इसे क़ानूनी अमलीजामा पहनाया है। जिससे मराठा आरक्षण को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस दौरान ओबीसी समाज के आरक्षण को बिना किसी छेड़छाड़ के यह आरक्षण दिया है।"


उन्होंने आगे कहा, "पिछली मेरी सरकार के दौरान मराठा आरक्षण को आरक्षण दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ कमिया दिखाई थी। इसके बाद हमने चीफ जस्टिस भोसले की अगुवाई में समिति बनाई और जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद हमने सभी पहुलओं को ध्यान  में रखते हुए मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया।"

देखें वीडियो: