logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर प्रशासन का कड़ा रुख: जनगणना कार्य में लापरवाही पर 10 शिक्षकों के खिलाफ FIR के आदेश ⁕
  • ⁕ हिंगणा MIDC में उद्योगों को मिलेगी एलपीजी की किल्लत से राहत, 30 जून तक पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ महायुति में घमासान: "छोटी पार्टी समझकर क्या हमें खत्म करना चाहते हो?", भाजपा पर बरसे शिवसेना विधायक संजय गायकवाड ⁕
  • ⁕ Nagpur Railway Station Re-development: 8 अप्रैल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 बंद, मडगांव एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट बदले, देखें पूरी लिस्ट ⁕
  • ⁕ ताहिर बेग ने खुद को महाराज बताकर महिला का किया शोषण, पुलिस ने आरोपी को अमरावती से किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पांचपावली पुलिस की ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई ⁕
  • ⁕ अमरावती विभाग में बनेंगे 'हाईटेक' एसटी बस स्टॉप; 15 करोड़ रुपये के 'प्रतीक्षालयों' को मिली मंजूरी ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Maharashtra

डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को कहा धन्यवाद, बोले- मराठा समाज के युवाओं को मिलेगा न्याय


मुंबई: महाराष्ट्र विधानमडल (Maharashtra Legislature) से मराठा समाज को आरक्षण (Maratha Reservation) देने वाला विधेयक पास हो गया है। दोनों सदनों में सर्व सम्मति से विधायक को पास किया गया है। वहीं अब इस पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विपक्ष को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि, आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद अब मराठा समाज के युवाओं को न्याय मिलेगा।

फडणवीस ने कहा, "हमारी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए इसबीसी के तहत विधेयक पास किया है। जिसे दोनों सदनों ने सर्वसममति से पास किया गया है और इसे क़ानूनी अमलीजामा पहनाया है। जिससे मराठा आरक्षण को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस दौरान ओबीसी समाज के आरक्षण को बिना किसी छेड़छाड़ के यह आरक्षण दिया है।"


उन्होंने आगे कहा, "पिछली मेरी सरकार के दौरान मराठा आरक्षण को आरक्षण दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ कमिया दिखाई थी। इसके बाद हमने चीफ जस्टिस भोसले की अगुवाई में समिति बनाई और जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद हमने सभी पहुलओं को ध्यान  में रखते हुए मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया।"

देखें वीडियो: