logo_banner
Breaking
  • ⁕ जिन पुरुषों ने लाड़ली बहना का पैसा लिया, उससे होगी वसूली; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान; किसान कर्ज माफ़ी का भी लिया निर्णय ⁕
  • ⁕ नागपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 419 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: माओवादियों का हथियार निर्माण ठिकाना ध्वस्त, जंगल में दबा विस्फोटक सामग्री पुलिस ने की नष्ट ⁕
  • ⁕ Buldhana: डीज़ल संकट से भड़के किसान, नागपुर–पुणे–मुंबई हाईवे किया जाम; सड़क पर लगा वाहनों की कतारें ⁕
  • ⁕ बढ़ती तपिश से लोग बेहाल, लेकिन कूलर बाजार में बंपर उछाल; पिछले साल से तीन गुना ज्यादा बिक्री ⁕
  • ⁕ प्रफुल्ल गुडधे बने नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिम्मेदारी के लिए पार्टी को दिया धन्यवाद; कहा- सभी को साथ लेकर करूँगा काम ⁕
  • ⁕ Amravati: भीषण गर्मी के बीच शिवटेकड़ी जॉगिंग ट्रैक पर लगाए गए वाटर फॉगर्स, नागरिकों को मिली राहत ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Maharashtra

डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को कहा धन्यवाद, बोले- मराठा समाज के युवाओं को मिलेगा न्याय


मुंबई: महाराष्ट्र विधानमडल (Maharashtra Legislature) से मराठा समाज को आरक्षण (Maratha Reservation) देने वाला विधेयक पास हो गया है। दोनों सदनों में सर्व सम्मति से विधायक को पास किया गया है। वहीं अब इस पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने विपक्ष को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि, आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद अब मराठा समाज के युवाओं को न्याय मिलेगा।

फडणवीस ने कहा, "हमारी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए इसबीसी के तहत विधेयक पास किया है। जिसे दोनों सदनों ने सर्वसममति से पास किया गया है और इसे क़ानूनी अमलीजामा पहनाया है। जिससे मराठा आरक्षण को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस दौरान ओबीसी समाज के आरक्षण को बिना किसी छेड़छाड़ के यह आरक्षण दिया है।"


उन्होंने आगे कहा, "पिछली मेरी सरकार के दौरान मराठा आरक्षण को आरक्षण दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ कमिया दिखाई थी। इसके बाद हमने चीफ जस्टिस भोसले की अगुवाई में समिति बनाई और जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद हमने सभी पहुलओं को ध्यान  में रखते हुए मराठा समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया।"

देखें वीडियो: