महाराष्ट्र में अकाल होगा घोषित! शनिवार को जारी होगी अधिसूचना, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- बुधवार से राज्य में शुरू होगा पंचनामा
मुंबई: राज्य में सूखे की स्तिथि के बाद अकाल घोषित करने की मांग जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी घोषणा की है, इसके तहत शनिवार को राज्य सरकार अकाल से संबंधित पहली आदिसूचना जारी करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक एक बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, "अकाल को लेकर राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसपर चरणों में कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बुधवार 23 सितंबर से राज्य में फसलों के पंचनामा करने सहित आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने जानकारी भी दी।
फडणवीस ने कहा कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में फसलें सूख गई हैं और कपास, मक्का समेत कई फसलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। वहीं, कोंकण में धान की फसल भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आ रही है। सरकार के पास अलग-अलग फसलों को हुए नुकसान के आंकड़े पहुंच रहे हैं और इन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर भी ध्यान देने का फैसला किया है। महानगरपालिका, नगरपालिका और पंचायत राज संस्थाओं के स्तर पर पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई जा रही है। जमीनी हालात के अनुसार तत्काल निर्णय लेने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राजेश अग्रवाल इस समिति के सचिव होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति को जमीनी स्तर से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने और आवश्यक निर्देश देने की जिम्मेदारी होगी। बड़े नीतिगत फैसले मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के स्तर पर लिए जाएंगे, जबकि बड़े नीतिगत विषयों को ही मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
MPSC परीक्षा के पैटर्न पर भी बोले फडणवीस
MPSC को लेकर चल रही सुनवाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती वी. राधा की अध्यक्षता वाली समिति सभी पक्षों की बात सुन रही है और छात्रों के साथ सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि समिति के सामने लगातार ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू करने की मांग आ रही है। सरकार की भूमिका यह है कि समिति अपनी रिपोर्ट दे और यदि समिति इस संबंध में सुझाव देती है, तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए सकारात्मक रुख रखेगी।
फडणवीस ने यह भी कहा कि अगली MPSC परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में पद लाने की तैयारी है। खासतौर पर ग्रुप-C में अधिक पद उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में खाली पदों को भरने पर भी सरकार की चर्चा जारी है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
'सिर्फ सूखा घोषित करने से काम नहीं चलेगा'
सूखा घोषित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सिर्फ सूखा घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद राहत और आवश्यक उपाययोजनाएं करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूखा घोषित करने के लिए NDRF के निर्धारित नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में तीन दिनों के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद आवश्यक राहत उपाय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि NDRF से जुड़े नियम संसद द्वारा बनाए गए हैं और राज्य सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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