अमरावती: कांग्रेस विधायक यशोमति ठाकुर ने मांग की है कि सरकार को जातिवार जनगणना की घोषणा करनी चाहिए. ठाकुर ने कहा कि आगामी चुनावों से पहले मराठा समुदाय को अस्थायी राहत देने के लिए, यह सरकार जल्दबाजी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पर केवल मराठा और ओबीसी समुदायों का सर्वेक्षण करने का दबाव डाल रही है. 

ठाकुर ने कहा, “अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त इस संवैधानिक संस्था के सदस्यों ने राज्य सरकार के इस दमन के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है. राज्य में आरक्षण की समस्या का समाधान वास्तविक जातिवार जनगणना ही है.”

यशोमती ठाकुर ने कहा, “राज्य सरकार के मुखिया जगह पर नहीं हैं. यह सरकार जातियों में टकराव पैदा करना चाहती है. हमारी मांग है कि सरकार इसी सत्र में जातिवार जनगणना की घोषणा करे. सरकार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, हम इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. फिर भी लोग ठगे जाते रहते हैं. 

उन्होंने कहा, “जातिवार जनगणना कराई जाए और मराठा समाज को स्थाई आरक्षण दिया जाए. साथ ही अन्य तत्वों को भी उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए. यह है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका. इसलिए उन्हें जाति के आधार पर समाज के सभी वर्गों का सर्वेक्षण करने दें, कुछ समाजों का सर्वेक्षण करने से समस्या का समाधान नहीं होगा और अस्थायी राहत देकर किसी भी समाज को धोखा न दें.”

यशोमति ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी मांग कर चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए. इसलिए, सरकार को इस सत्र में जाति-वार जनगणना की घोषणा करनी चाहिए और किसी भी न्यायिक निकाय पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए.