logo_banner
Breaking
  • ⁕ रीवा-इतवारी एक्सप्रेस में 6.68 लाख के आभूषण चोरी का मामला, ऑपरेशन ‘यात्री सुरक्षा’ में 4 आरोपी दो दिन में गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: रंगपंचमी पर कामठी में सड़क विवाद में युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ पाचपावली क्षेत्र में गाड़ी तोड़फोड़ और दहशत फैलाने की घटना: पुलिस ने निकाली आरोपियों की बारात ⁕
  • ⁕ मार्च की शुरुआत और अंगारे बरसने लगे! विदर्भ में गर्मी का 'टॉर्चर' शुरू, अकोला @39.3 डिग्री, तो नागपुर @37.8 डिग्री सेल्सियस ⁕
  • ⁕ डॉ. अभिजीत चौधरी का हुआ तबादला, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के होंगे नए आयुक्त ⁕
  • ⁕ फिर राज्यसभा जाएंगे शरद पवार, महाविकास अघाड़ी में बनी सहमति; हर्षवर्धन सपकाळ और सांसद सुप्रिया सुले ने किया ऐलान ⁕
  • ⁕ ईरान-इज़राइल युद्ध का असर: हवाई सेवाएं ठप, अमरावती के 14 नागरिक दुबई-अबूधाबी में फंसे ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Maharashtra

1.25 लाख पदों पर भर्ती करेगी महाराष्ट्र सरकार, अधिकारीयों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया आदेश


मुंबई: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) एक्शन मोड़ पर आ गए हैं। इसी के तहत सोमवार को फडणवीस ने राज्य सरकार के आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जहां सभी विभागों को 100 दिनों के काम का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में खाली 1.25 पदों को भरने का आदेश भी दिया।

फडणवीस ने अपने आधिकारिक एक्स पर बैठक को लेकर लिखा, "आज दोपहर विधान भवन में महाराष्ट्र सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महाराष्ट्र अनंत संभावनाओं से भरपूर भूमि है और अब समय आ गया है कि हम न्याय करें और महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए उस क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।"

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, "प्राथमिकताओं, क्या करें और क्या न करें, पारदर्शिता+गति+जन-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता, सीएमओ में अतिरिक्त नया वॉर रूम, हर विभाग के 100 दिन के लक्ष्य और योजना, भारत सरकार के साथ सकारात्मक समन्वय, अंतिम समय तक शिकायत निवारण पर अधिकारियों से बात की। संविधान दिन, लोगों के लिए 'जीवन जीने में आसानी', बिना किसी प्रतिरोध के प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग, सरकारी कर्मचारियों की समस्या-समाधान, अनिवार्य जिला/क्षेत्र का दौरा आदि आदेश भी अधिकारीयों को दिए।"