अकोला: राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान परिवारों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. इनमें से एक योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों के किसानों के खाते में सीधे पैसा जमा किया जाता है. लेकिन बैंक में ई-केवाईसी नहीं होने से जिले के 50 फीसदी किसान इस योजना से वंचित हैं.

राज्य सरकार की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से डीबीटी योजना के तहत एपीएल राशन कार्ड धारक किसानों के खाते में खाद्यान्न के स्थान पर सीधे नकद राशि जमा की जा रही है. इसमें अप्रैल 2024 तक जिले के उक्त आरसीएमएस प्रणाली के 28 हजार 799 राशन कार्ड धारकों तथा एक लाख 9 हजार 426 एपीएल राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न के स्थान पर सीधे नकद राशि जमा की जायेगी. लेकिन इस योजना में शामिल 1 लाख 9 हजार 426 किसानों में से मात्र 50306 किसानों को ही ई-केवाईसी कर इस योजना का लाभ मिल रहा है. इसमें जनवरी 2023 से जून 2024 तक 12 करोड़ 58 लाख 34 हजार की राशि किसानों के खाते में जमा करायी गई है.

इस योजना में सरकार के निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के परिवार में प्रति व्यक्ति 150 रुपये का प्रावधान किया गया था. सरकार ने इसे बढ़ाकर 170 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया है. ग्रामीण इलाकों में 50 फीसदी किसानों ने ई केवाईसी नहीं कराया है, जिसके चलते वे सरकार की इस योजना से वंचित हैं.