अकोला: जन प्रतिनिधियों से लेकर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार से जिला वार्षिक सामान्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अकोला जिले में विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रारूप योजना में अनुमोदित धनराशि के अतिरिक्त 190 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। वित्त मंत्री ने बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि, मांग की तुलना में जिले के विकास के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होगी? इस बात पर अब सबका ध्यान है।

गत 31 जनवरी को जिला योजना समिति की बैठक में जिला वार्षिक सामान्य योजना के अंतर्गत सरकार की वित्तीय बाधाओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 243 करोड़ 96 लाख रुपये की प्रारूप योजना को मंजूरी दी गई। लेकिन, प्रशासन की मांग की तुलना में यह फंड अपर्याप्त है। 

इसके चलते 3 फरवरी को राज्य स्तरीय बैठक में जिले के जन प्रतिनिधियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार को ज्ञापन सौंपकर प्रारूप योजना में स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त जिले में विकास कार्यों के लिए 190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की।  

इस मांग के उत्तर में अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे और जिले के लिए अतिरिक्त धन प्रदान करेंगे। इस पृष्ठभूमि में अब इस बात पर ध्यान है कि जिले में विकास कार्यों के लिए मांग की तुलना में वास्तव में कितनी अतिरिक्त धनराशि मिलेगी।