अकोला: महाराष्ट्र में 8 नवंबर 2019 से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है. महाराष्ट्र यह कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है लेकिन यह कानून सक्षम और अच्छा होने के बावजूद लागू इस पर अमल नहीं किया जा रहा है.

इसलिए इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

इसी के चलते गुरुवार को शेगांव तालुका पत्रकार संघ और डिजिटल मीडिया परिषद ने पत्रकारिता पर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए एक संयुक्त प्रदर्शन का आयोजन किया.

डिजिटल मीडिया परिषद के जिला अध्यक्ष अनिल उंबरकर और शेगांव तहसील पत्रकार संघ के अध्यक्ष फहीम देशमुख के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में शहर और तहसील के पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे. इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार साधन सोनवणे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा.