अकोला: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य की 40 तहसीलों में सूखा घोषित किया गया था। बालापुर, पारस, व्याला, वाडेगांव, उरल, निंबा, हटरुन राजस्व मंडलों में, यह पाया गया कि जून से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान कम वर्षा हुई थी। इसके अनुसार, 9 नवंबर को कैबिनेट उपसमिति की बैठक में उन राजस्व मंडलों को सूखा सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

मिलेगी छूट 

जिस राजस्व मंडल में जून से सितंबर तक औसत वर्षा का 75 प्रतिशत से कम तथा कुल वर्षा 750 मिमी से कम हुई हो। इस फैसले से ऐसे जिले के 51 राजस्व मंडलों के किसानों को फायदा होगा। सूखा घोषित होने के साथ ही कई रियायतें दी जाएंगी और उपचारात्मक योजनाएं लागू की जाएंगी।

भू-राजस्व में कमी, सहकारी फसली ऋणों का पुनर्गठन, कृषि संबंधी ऋणों की वसूली पर रोक, कृषि पंपों के बिजली बिलों में 33.5 प्रतिशत की छूट, स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए शुल्क माफी, रोह्यो के तहत कार्य मानदंडों में कुछ छूट, जहां आवश्यक हो वहां पीने के पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों का उपयोग, कमी घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटने की छूट संबंधित सर्किल में लागू कर दी गई है।