अकोला: राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के माध्यम से योजनाएं लागू करती है. साथ ही इन व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है. इसी के तहत जिला परिषद के पशुपालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को दूध समूह वितरित करने के लिए एक योजना लागू की गई थी. लेकिन कई आवेदक लाभ से वंचित रह गए.

आपातापा की स्वाति नंदकिशोर चिपड़े ने एनसीपी विधायक अमोल मिटकारी को पत्र लिखकर जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद यह मुद्दा विधानसभा में चर्चा का विषय बना था.

अब जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित दुधारू पशु प्रवर्तन प्रक्रिया की जांच होने वाली है. जिला पशुपालन पदाधिकारी की घोषणा के बाद अब इस योजना के विषय में गहन जांच होने से कई लोग चिंतित हैं. जांच के बाद कितने अधिकारी टिकते हैं यह देखना दिलचस्प होगा. ग्रामीणों को उम्मीद है कि विधानमंडल के मानसून सत्र में सीधे जांच की घोषणा होने से कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी.