Chandrapur: जलजीवन मिशन के काम में ढिलाई बरतना ठेकेदारों को पड़ा भारी, जिला परिषद ने ठोका जुर्माना
चंद्रपुर: जलजीवन मिशन के काम में ढिलाई बरतने पर जिला परिषद ने 78 ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया है। जिला परिषद् ने प्रतिदिन टेंडर की कुल राशि का ढाई परसेंट जुर्माना लगाया है। ज़ेडपी की करवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के नारे के तहत ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति का काम चल रहा है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में जलजीवन मिशन की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का कार्य जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के माध्यम से चल रहा है. जलजीवन मिशन के तहत जिले में 1283 कार्य लिये गये।
इन कार्यों के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किये गये. इतने सारे ठेकेदारों ने टेंडर भरे थे. टेंडर प्रक्रिया के बाद कार्य आवंटित किये गये. शुरू से ही ठेकेदारों को जलजीवन मिशन का काम तय समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा गया था. कार्य समय पर पूरा हो, इसके लिए ठेकेदारों को समय-समय पर धनराशि उपलब्ध करायी गयी। समय पर धनराशि जारी होने के बाद कई ठेकेदारों ने काम में तेजी नहीं लाई।
कुछ ठेकेदारों ने तो काम ही शुरू नहीं किया था। इसलिए इस दौरान ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष ठेकेदारों की सुनवाई हुई। सुनवाई में ठेकेदारों ने काम में तेजी लाने का वादा किया था. हालांकि इसके बाद भी कई ठेकेदार जलजीवन मिशन के काम में ढिलाई बरत रहे हैं. इसलिए पिछले कुछ दिनों से ठेकेदारों से कार्य रिपोर्ट मांगी जा रही थी।
इस रिपोर्ट के मुताबिक 136 ठेकेदारों के काम में कोई प्रगति नहीं हुई. इसलिए 136 ठेकेदारों पर जुर्माना प्रस्तावित किया गया। इसी के तहत दो दिन पहले 78 ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है। एक-दो दिन में बाकी ठेकेदारों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना टेंडर का 2.5 फीसदी है. इसमें सबसे ज्यादा 41 ठेकेदार जिवती तालुका से हैं, इसके बाद कोरपना तालुका के ठेकेदार हैं। दिलचस्प बात यह है कि 382 काम अधूरे हैं।
जलजीवन मिशन के तहत जिले में 1283 कार्य लिये गये। ये काम मार्च 2024 तक पूरे होने हैं. उसी को लेकर जिला परिषद की ओर से योजना बनायी जा रही है. वर्तमान में 382 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उम्मीद है कि मार्च माह तक करीब 70 फीसदी काम पूरा हो जायेगा. जलजीवन मिशन योजना पर इस वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ 71 लाख 51 हजार रुपये खर्च किये गये हैं।
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