जातिगत जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम न होने पर विजय वडेट्टीवार का सरकार पर हमला, मनोहर भिड़े और कुंभ मेले के खर्च पर भी उठाए सवाल
नागपुर: कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने जातिगत जनगणना के प्रारूप को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि जातिगत जनगणना की प्रश्नावली में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग कॉलम नहीं होगा, तो इसे ओबीसी समाज के संघर्ष की जीत नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने संभाजी भिड़े (मनोहर भिड़े) के राष्ट्रध्वज से जुड़े कथित बयान और नासिक कुंभ मेले पर होने वाले सरकारी खर्च को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया।
"अलग कॉलम के बिना सामने नहीं आएगी वास्तविक संख्या"
वडेट्टीवार ने कहा कि देश भर में कई जातियां और उपजातियां अलग-अलग राज्यों में विभिन्न श्रेणियों में दर्ज हैं। केवल जाति पूछने से ओबीसी समाज की सही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सामने नहीं आएगी। उन्होंने ओबीसी नेताओं से एकजुट होकर सरकार पर स्वतंत्र कॉलम शामिल करने का दबाव बनाने की अपील की।
सरकार पर 'ओबीसी विरोधी' रुख का आरोप
उन्होंने राज्य सरकार पर ओबीसी मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी उपसमिति की अब तक केवल दो बैठकें हुई हैं। लगातार मांग के बावजूद नियमित बैठकें नहीं बुलाई जा रहीं। उन्होंने स्थानीय निकायों में आरक्षण और फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के जरिए आरक्षण का लाभ लेने के मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की।
मनोहर भिड़े के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
मनोहर भिड़े के कथित बयान पर पलटवार करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि राष्ट्रध्वज देश की एकता और अस्मिता का प्रतीक है, जिस पर विवाद खड़ा करना विकृत मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने भिड़े की पुरानी अवैज्ञानिक टिप्पणियों का हवाला देते हुए उनकी सोच पर गंभीर सवाल खड़े किए।
कुंभ मेले के खर्च पर तंज: "श्रद्धा बनाम भ्रष्टाचार"
कुंभ मेले के भव्य आयोजनों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें खस्ताहाल हैं, स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की कमी है और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुंभ मेला जहां श्रद्धालुओं के लिए आस्था की डुबकी है, वहीं सत्ता पक्ष के लिए यह कथित भ्रष्टाचार की डुबकी लगाने का जरिया बन गया है। सरकार अपनी उपलब्धियों की पुस्तिका निकालने के बजाय खर्च और ठेकों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करे।
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